इस दौरान संभागीय आयुक्त ने कहा कि बजट घोषणाओं में भूमि आवंटन से जुड़ा कोई भी मामला जिला और संभाग स्तर पर लंबित नहीं रहे, इसके लिए संबंधित अधिकारी अविलंब कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शहर के नजदीक मातृ वन अथवा नगर वन के रूप में ऐसे क्षेत्र को विकसित किया जाए, जहां बड़ी संख्या में लोग आ सकें। इसके लिए वन विभाग को नगर निगम, यूआईटी और भामाशाहों के सहयोग से कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 20 दिसंबर तक इसके लिए स्थान चिह्नीकरण कर लिया जाए तथा भामाशाहों से इस संबंध में चर्चा की जाए। उन्होंने शहर के मुख्य प्रवेश मार्गों की ट्रैफिक लाइटों को दुरुस्त करने तथा आवश्यकता के अनुसार नए स्थानों का चिन्हीकरण अगले तीन दिनों में संयुक्त सर्वे के माध्यम से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि साथ ही लालगढ़ बस स्टैंड के सामने क्षतिग्रस्त सड़क की समस्या के स्थाई समाधान के लिए नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और पीएचडी को संयुक्त कार्यवाही करे। सीवरेज के कारण जलभराव की स्थिति नहीं हो, यह सुनिश्चित किया जाए। संभागीय आयुक्त ने कहा कि शहरी की बाहरी सीमा बसों के ठहराव के लिए स्थान का चिह्नीकरण किया जाए। जलदाय विभाग को समर कंटीन्जेंसी प्लान तैयार करते हुए निर्धारित समय तक प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाने के लिए कहा। संभागीय आयुक्त ने कहा कि किसी भी स्थान पर शराब की दुकान नॉर्म्स के विरुद्ध नहीं खुले, यह सुनिश्चित किया जाए। संभाग के जिलों में इससे सम्बन्धित सर्वे करवा लिया जाए। उन्होंने रोड सेफ्टी टास्क फोर्स गठन के निर्देश दिए। गंदे पानी की समस्या के समाधान के लिए बजट में किए गए सौ करोड़ रुपए के प्रावधान का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने ओवरलोडिंग वाहनों और अवैध खनन के विरुद्ध सघन कार्यवाही के निर्देश दिए और कहा कि पुलिस, खान और परिवहन विभाग द्वारा औचक निरीक्षण किए जाएं। सभी विभाग सतर्क रहकर काम करें। उन्होंने जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, खान और परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त संयुक्त सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए। संभागीय ने कहा कि पेयजल गुणवत्ता को लेकर किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। मौसमी बीमारियों की स्थिति की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि जहां डेंगू के नए केस आ रहे हैं, वहां नियमानुसार कार्यवाही की जाए। डेयरी बूथों के नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए और कहा कि इन बूथों पर दूध और इससे जुड़े उत्पादों के अलावा किसी सामग्री का विक्रय नहीं हो, यह सुनिश्चित किया जाए। यदि ऐसा होता है तो संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। उन्होंने पुलिस की शक्ति और डॉल्फिन टीमों को भी इस दिशा में कार्यवाही के लिए निर्देशित किया। संभागीय आयुक्त ने कहा कि मुख्य बाजारों में अवैध रूप से खुली दुकान और थड़ियां नहीं  रहें। प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने का सघन अभियान चलाया जाए। साथ ही पीडब्ल्यूडी कार्यालय के आगे रोड पर टैक्सियों को सुनियोजित तरीके से खड़ी करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा सर्कल्स के आधार पर टीमें में गठित करते हुए अवैध अतिक्रमण हटाने, दुकानों के निरीक्षण आदि की कार्यवाही की जाए। भवन निर्माण करवाने वाले सड़कों पर निर्माण सामग्री डालकर यातायात प्रभावित न करें, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने पीबीएम अस्पताल के आगे लगने वाली अस्थाई दुकानों की नियमित जांच करने के निर्देश दिए।
बैठक में पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सिंह सागर, नगर निगम आयुक्त मयंक मनीष, नगर विकास न्यास सचिव अपर्णा अरोड़ा, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त शैलेंद्र देवड़ा, अतिरिक्त कलेक्टर (प्रशासन) डॉ. दुलीचंद मीना, एडीएम (सिटी) रमेश देव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।