जिससे क्षेत्र में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों व नारकोटिक्स उत्पादों से जुड़ी जानकारी पुलिस-प्रशासन को हो सके। शहरी क्षेत्र में पुलिस द्वारा कोचिंग संस्थानों के आस-पास की दुकानों, होटलों पर निगरानी रखने व नशे के हिसाब से संदिग्ध इलाकों में गस्त बढ़ाई जाए।
अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कहा कि पुलिस द्वारा राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर नाकाबंदी कर वाहनों की नियमित जांच की जाए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दवाइयों की दुकानों की रेंडम जांच की जाए और यह सुनिश्चित करें कि प्रतिबंधित दवाइयों का विक्रय नहीं हो। ग्रामीण क्षेत्रों की दवाइयों की दुकानों की भी औचक जांच की जाए।  शिक्षा विभाग को विद्यालयों में यूथ अवेयरनेस कार्यक्रम के तहत तंबाकू के विरुद्ध जागरूकता की गतिविधियां नियमित आयोजित करने के निर्देश दिए।   
सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक एल.डी पवार ने अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण के तहत दर्ज प्रकरणों, राहत राशि का पुनर्वालोकन एवं दर्ज प्रकरणों पर एफआईआर के संबंध में जानकारी दी।
बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कैलाश सान्दू, लोक अभियोजक कुंदन व्यास सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।