उन्होंने केंद्र की कार्य प्रणाली के बारे में जाना और कहां कि पीड़ित महिला को त्वरित राहत और संरक्षण मिले, इसके मद्देनजर केंद्र का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। ग्रामीण विकास और राजीविका के माध्यम से अधिक से अधिक महिलाओं तक इसकी कार्यप्रणाली की जानकारी उपलब्ध करवाई जाए, जिससे जरूरतमंद महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने वर्ष 2017 में केंद्र की स्थापना से लेकर अब तक दर्ज प्रकरणों की जानकारी ली और पूछा कि कितने प्रकरणों में न्यायिक सहायता उपलब्ध करवाई गई है? उन्होंने कहा कि समझौते से निस्तारित प्रकरणों का नियमित फीडबैक लिया जाए। उन्होंने काउंसलिंग प्रक्रिया, स्टाफ के कार्यों, केस वर्कर, लीगल काउंसलर आदि के कार्यों की जानकारी ली।

 शिकायत बॉक्स में आने वाले प्रकरणों के बारे में जाना। साथ ही यहां आने वाली महिलाओं के लिए भोजन, आवास और मेडिकल आदि व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने केंद्र के सभी कक्षों का अवलोकन किया तथा केंद्र की गतिविधियों की सराहना की। केंद्र को मिलने वाली पुलिस और चिकित्सक सहायता के बारे में जाना। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद महिलाओं के प्रति विधि सम्मत सहयोग के साथ मानवीय दृष्टिकोण भी रखा जाए, जिससे उन्हें संबल मिल सके। उन्होंने सखी वन सेंटर स्टॉप सेंटर के नए भवन के लिए भूमि आवंटन की जानकारी ली और कहा कि भवन निर्माण के लिए राशि आवंटन संबधी  पत्राचार की प्रतियां उन्हें भी उपलब्ध करवाएं, जिससे जल्दी से जल्दी वित्तीय स्वीकृति के प्रयास किए जा सकें। उन्होंने कहा कि केंद्र में सभी आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएं। उन्होंने केंद्र से संबंधित महत्वपूर्ण केस स्टडीज के बारे में जाना और कहा कि सफल प्रकरणों को विभिन्न प्रचार माध्यमों से आमजन के बीच पहुंचाया जाए।
इस दौरान विजय आचार्य, अविनाश जोशी, महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक सुभाष बिश्नोई, महिला अधिकारिता विभाग के संरक्षण अधिकारी सतीश परिहार, चंद्र मोहन जोशी, श्याम चौधरी, केंद्र प्रभारी संतोष बारिया, लीगल काउंसलर सीमा आचार्य आदि मौजूद रहे।