अतिरिक्त जिला कलेक्टर (नगर) रमेश देव ने समस्त अधिकारियों को लंबित प्रकरणों की तथ्यात्मक रिपोर्ट की जांच करते हुए अपलोड करने और गंभीरता से निस्तारित करने के निर्देश दिए। संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों के संबंध में गलत सूचना व दस्तावेज अपलोड ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर जिले की रैंकिंग में सुधार लाने एवं परिवादी को संपर्क कर, संतुष्टि दर बढ़ाने के प्रयास किए जाएं। उन्होंने नगर निगम, शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य, यूआईटी, कृषि, विद्युत विभाग सहित अन्य विभागीय अधिकारियों को सीएमओ, राजभवन, पीएमओ प्रकरणों के लिए 
मॉनिटरिंग सिस्टम बनाते हुए निर्धारित समय अवधि में शिकायतों का नियमित निस्तारण के निर्देश दिए। भूमि विवाद, अवैध निर्माण, अतिक्रमण जैसे विषेश प्रकरणों में अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन करते हुए उनका निस्तारण किया जाए। 
अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कहा कि संपर्क पोर्टल के जरिए नागरिक बिना कार्यालय में आए, अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवा रहे हैं, इसका फायदा परिवादियों को मिलना चाहिए। निस्तारित प्रकरणों के संबंध में जानकारी लेते हुए कहा कि परिवादी से व्यक्तिगत बात करके फीडबैक लिया जाएं। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं, पेंशन, साफ सफाई जैसे अन्य होने लायक कार्यों को प्राथमिकता से करवाएं और ना होने लायक कार्यों से भी शिकायतकर्ताओं को अवगत करवाया जाए, जिससे राहत एवं संतुष्टि दर में गिरावट ना आएं। इस दौरान समस्त उपखंड एवं विकास अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े। 
बैठक में नगर निगम उपायुक्त यशपाल आहूजा, सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग संयुक्त निदेशक एलडी पवार, जलदाय विभाग अधीक्षण अभियंता राजेश पुरोहित सहित‌ अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।