Bikaner News: राजस्थान के बीकानेर में शिक्षा निदेशालय के सामने मंगलवार को सरकारी स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल अनिश्चितकालीन धरना देकर बैठ गए। उनकी मांग है कि सरकारी स्कूलों में खाली पड़े प्रिंसिपल के पदों को डीपीसी के जरिए भरा जाए। धरना दे रहें लोगों का कहना है कि कि 7000 से अधिक स्कूलों में प्रिंसिपल के पद खाली है, इसके कारण स्कूलों के संचालन में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान धरना देने में काफी संख्या में महिला वाइस प्रिंसिपल भी शामिल है। 

समस्या का हल नहीं हुआ, तो अनिश्चितकालीन चलेगा धरना

बीकानेर में मंगलवार को शिक्षा निदेशालय के बाहर प्रदेश के वाइस प्रिंसिपलों ने अपनी पदोन्नति की मांग को लेकर धरना शुरू किया है। इस दौरान धरना दे रहे लोगों का कहना है कि वर्तमान में प्रदेश की कई स्कूलों में 7000 से अधिक प्रिंसिपल के पद खाली पड़े हैं, स्कूलों में लंबे समय से प्रिंसिपल के पद खाली होने से स्कूलों के संचालन में भी परेशानियां हो रही है, इधर धरना दे रहे वाइस प्रिंसिपलों ने बताया कि विभागीय पदोन्नति के जरिए अब तक वाइस प्रिंसिपल को प्रिंसिपल के रूप में पदोन्नत नहीं किया गया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इस समस्या का जल्द निराकरण नहीं किया गया, तो यह धरना अनिश्चितकालीन तक चल जाएगा। 

शिक्षा विभाग वाइस प्रिंसिपल को नहीं कर रहा है पदोन्नत

वाइस प्रिंसिपल प्रधानाचार्य डीपीसी 2023-24 संघर्ष समिति के बैनर के तले शिक्षा निदेशालय के बाहर यह धरना शुरू किया गया है। इस दौरान बताया गया है कि प्रदेश में 41 प्रतिशत स्कूलों में प्रिंसिपल के पदों को भरने के लिए डीपीसी की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा रही है। इसके कारण 2 वर्षों से प्रिंसिपल के पद लगातार खाली होने का क्रम बढ़ता जा रहा है, जबकि प्रिंसिपल के पदों को भरने के लिए शत प्रतिशत पदोन्नति का प्रावधान भी रखा गया है। इस दौरान संघर्ष समिति ने बताया कि 24 मई 2024 को हाईकोर्ट के माध्यम से वरिष्ठता विवाद पर स्टे लगाया गया। इसमें 5712 वाइस प्रिंसिपलों को वरिष्ठ मानते हुए काउंसलिंग के माध्यम से विभाग को पदस्थापन और आगामी पदोन्नति देने की स्वतंत्रता दी गई। इसके बावजूद भी योग्य लोगों को पदोन्नत नहीं किया जा रहा है।