जिला कलेक्टर ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित  राजस्व प्रकरणों की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आयोजित बैठक में उन्होंने राजस्व न्यायालयों के दर्ज व निर्णित मामलों को जीसीएमएस पोर्टल पर अपडेट करने एवं नियमित रूप से राजस्व न्यायालयों की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उपखंड और विकास अधिकारियों को लंबित पेंशन सत्यापन प्रक्रिया संबंधी प्रकरणों को सर्वोच्च प्राथमिकता से निस्तारित करने को कहा। भूमि आवंटन प्रक्रिया में अनियमितता पाए जाने वाले प्रकरणों में आगामी तीन माह में जांच व निरीक्षण कर पूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। सड़क सुरक्षा और सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के लिए राजमार्गों पर हुए अतिक्रमण को हटाने तथा निर्धारित सीमा से आगे बढ़े हुए ढाबों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया। 
बैठक के दौरान एलआर एक्ट के तहत विचाराधीन मामलों के निस्तारण में प्रगति लाने, भू-रूपांतरण एवं गैर खातेदारी मामलों का जल्द निस्तारण करने, रोड़ा‌ एक्ट के मामलों में प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीमाज्ञान, भू-रूपांतरण और ऑनलाइन सेवाओं का समयबद्ध निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें।
बीएलओ घर-घर सर्वे कर वंचित महिलाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ें
जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने उपखंड अधिकारियों को मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत विधानसभा की मतदाता सूचियों में बीएलओ के माध्यम से पात्र वंचित महिलाओं के नाम जुड़वाने के निर्देश दिए। उन्होंने बीएलओ के माध्यम से घर-घर का सर्वे कर पात्र महिलाओं के नाम मतदाता सूची में शत-प्रतिशत जोड़ने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि ऐसे मतदान केंद्र जहां मतदाता सूचियों में महिलाओं का पंजीकरण कम है, उन क्षेत्रों के बीएलओ के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। मंडियों में आने वाली किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसके मद्देनजर उपखंड अधिकारियों को इनका नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) डॉ दुलीचंद मीना, अतिरिक्त जिला कलेक्टर (नगर) रमेश देव, एसडीएम कविता गोदारा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।